बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर विवि (बीबीएयू) में वीसी प्रो. आरसी सोबती का ड्रीम प्रॉजेक्ट आंबेडकर भवन का निर्माण कार्य तीन साल के बाद पूरा हुआ। साथ ही कई साल से खाली पड़े पदों पर भर्तियां भी करवाई गईं। छात्रों को वाई-फाई की सुविधा भी इसी साल मिली। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में इस साल से छात्रों की शिकायत के निवारण के लिए कॉल सेंटर बनाने पर मुहर लगी। ऐसे में यह यूपी का पहला विवि भी बना जहां छात्रों की शिकायतों के लिए कॉल सेंटर बनाया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी-फारसी विश्वविद्यालय में जहां इस साल नए वीसी आए तो वहीं पीएचडी के दाखिलों को भी हरी झंडी मिली। इसी साल यहां की कार्यपरिषद भी शुरू हुई।
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अगस्त, 2018 में खुद रेलमंत्री पीयूष गोयल ने ही ट्वीट किया था कि 74 फीसदी छात्र परीक्षा में शामिल हुए. यानी 47.56 लाख छात्रों में से 26 प्रतिशत परीक्षा देने से वंचित रह गए. इस तरह बिना इम्तिहान दिए ही 12 लाख से अधिक छात्र बाहर हो गए. जब पहले चरण की परीक्षा का रिज़ल्ट आया, तो 12 लाख छात्र ही दूसरे चरण के लिए चुने गए. अब जब संख्या छोटी हो गई, तो इनके सेंटर तो राज्य के भीतर दिए जा सकते थे. अगर नकल गिरोह से बचाने का तर्क है, तो यह बेतुका है, क्योंकि आजकल ऐसे गिरोह अखिल भारतीय स्तर पर चल रहे हैं, इसलिए सरकार को अपने सेंटर की निगरानी बेहतर करनी चाहिए, न कि छात्रों को 2,000 किलोमीटर दूर भेजकर परेशान करना चाहिए.

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